केंद्रीय बजट 2021: मुख्य विशेषताएं / Union Budget 2021: Key Highlights

केंद्रीय बजट 2021: मुख्य विशेषताएं

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारत के पहला पेपरलेस बजट पेश किया 

Finance Minister Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली, फरवरी १: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। यह पहली बार था जब बजट कोविद -19 सुरक्षा के रूप में कागज के बजाय एक टैबलेट का उपयोग कर पेश किया गया। उन्होंने घोषणा की कि बजट 6-स्तंभों पर केंद्रित है - स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचा, एस्पिरेशनल इंडिया का समावेशी पुन: विकास, मानव पूंजी को फिर से दृढ़ करना, नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।

स्वास्थ्य और कल्याण

• इस वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए 2,23,846 रुपयों का परिव्यय (कुल खर्च) शामिल है। पिछले साल यह खर्च रु. 94,452 करोड़ था। यह पिछले साल से 135% व्यय वृद्धि के लिए के लिए जिम्मेदार है। 
• मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन देशभर में जारी कि जाएगी। 
• कोविद-१९ टीकाकरण के लिए रु. 35,000 करोड़ की घोषणा कि गयी है। 

उद्योग 

• 13 क्षेत्रों में विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (पीएलआई)  लॉन्च किया गया। अगले 5 वर्षों के लिए रु. 1.97 लाख करोड़ इस योजना के लिए प्रतिबद्ध किये गये है।
• MITRA योजना से अगले 3 वर्षों में कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण होगा।

बुनियादी ढाँचा 

• राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य रु. 1.10 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ पर्याप्त रेलवे बुनियादी ढाँचें का विकास करना है। 
• ब्रॉड गेज रूट का 2023 तक 100% विद्युतीकरण। 
• इस साल सरकार का लक्ष्य 11,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा करना है। 
• सार्वजनिक बस व्यवस्था के लिए रु. 18,000 करोड़।  
• उज्जवला योजना (पीएनजी) के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी को कवर किया जायेगा। 
• वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रु. 2,217 करोड़ का परिव्यय।
• सभी शहरी स्थानीय निकाय में पानी की सार्वभौमिक आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन  शुरू किया गया। 

कृषि 

• सरकार ने कृषि ऋण की राशि में रु. 16.5 लाख करोड़ की वृद्धि की, ताकि किसानों के पास पर्याप्त ऋण हो।
• रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि को रु. 40,000 करोड़ रुपये नियत किये गए। 
• 1000 नई मंडियों को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) के साथ एकीकृत किया जाएगा।
• MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) आश्वासन देने के लिए शासन खरीद मूल्य जो उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना है। 

प्रवासी श्रमिक और मजदूर

• वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जाए पूरे भारत में; लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए। 
• एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी भवन और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।

नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 

• नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को रु. 50,000 करोड़ का परिव्यय। 
• राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीति संबंधी जानकारी विभिन्न भारतीय भाषों में उपलब्ध हो। 

शिक्षा 

• 100 नए सैनिक स्कूल खोले जायेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल। 
• 15000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मजबूत करना। 
• लेह में केंद्रीय विश्वविद्यायल खुलेगा 

न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

• डिजिटल जनगणना के भगीरथ कार्य के लिए रु. 3,768 करोड़ रुपये आवंटित। 
  

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