New Delhi, Mar 8: 26 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम, केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो जाती है। सभी प्रतिद्वंदी दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए MCC के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।
MCC की नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए, ECI ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चुनावी क्षेत्रों वाले राज्यों और UT (केंद्र शासित प्रदेश) में Covid-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए, क्योंकि टीकाकरण अभियान मार्च 1 को शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ MCC पहले से ही लागू हो चुकी थी ।
केंद्र या राज्य (राज्यों) में सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने चुनाव प्रचार के उद्देश्य के लिए अपनी आधिकारिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है और साथ ही में :
- प्रचार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन मंत्री अपनी आधिकारिक यात्राओं को चुनावी कार्यों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं।
- सभी सरकारी अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव के संचालन से जुड़ा है, को लागू कर दिया गया है ।
- एमसीसी के प्रभावी होने के बाद विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि की ताज़ा रिलीज़ रोक दी गई है।
- सरकारी खजाने (एक खाता जिसमें कर निधि और अन्य सार्वजनिक धन जमा किए जाते हैं) की कीमत पर एक पार्टी की उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन की अनुमति नहीं है।
- पार्टियां किसी भी नई परियोजना या सार्वजनिक पहल को समाप्त नहीं कर सकती हैं।
- विज्ञापन के लिए रक्षा और सैन्य कर्मियों की तस्वीरों का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है।
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