वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय केंद्रीय बजट में, फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए PLI योजना के लिए INR 5,440 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जो दवाओं की तैयारी, उपयोग और बिक्री से संबंधित है।
एक फार्मास्युटिकल कंपनी बहुत सारे शोध और परीक्षण करती है, जिसमें आमतौर पर कई साल (12 से 20) लगते हैं और बीमारी या चिकित्सा समस्या के लिए सिर्फ एक नई दवा बनाने के लिए भारी मात्रा में धन (लाखों डॉलर) खर्च होते हैं। इस तरह से बनाई जाने वाली दवाओं को ब्रांड ड्रग्स कहा जाता है।
ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि जिस कंपनी ने इसे बनाया है, वह इसकी बिक्री से लाभ प्राप्त करना चाहती है और आमतौर पर दवाओं को प्रीमियम (अधिक) कीमत पर बेचती है। नई ब्रांड दवाओं को आमतौर पर पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो सरकार द्वारा जारी किए गए अधिकार हैं जो अन्य कंपनियों को एक ही दवा बनाने और इसे 20 साल की अवधि के लिए बाजार में बेचने की अनुमति नहीं देते हैं। यह उस कंपनी की मदद करता है जिसने नयी दवा को खोजने की सारी मेहनत की, ताकि उसे अकेले या विशेष रूप से बाजार में बेचने से लाभ मिले। लेकिन जब विशिष्टता की यह अवधि समाप्त हो जाती है, तो अन्य कंपनियां दवाओं को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें इसे बेचने से लाभ मिले। अन्य कंपनियों द्वारा बनाई गई ये दवाएं बिल्कुल ब्रांड ड्रग की तरह काम करती हैं उनको जेनेरिक ड्रग्स कहा जाता है। (नीचे: डिसिप्लिडिमिया के इलाज के लिए फाइजर द्वारा विकसित एक ब्रांड ड्रग ऑफ लिपिटर का उदाहरण, बाद में पेटेंट समाप्त होने के बाद, भारत की रैनबैक्सी द्वारा सामान्य रूप से उत्पादित किया गया।)
भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र:
अमेरिका ब्रांड दवाओं के लिए सबसे अधिक पेटेंट रखता है। लेकिन जेनेरिक दवा बाजार में भारत अग्रणी है। जेनेरिक दवाएं भारतीय दवा उद्योग का 71% हिस्सा बनाती हैं। यह भारत को "विश्व की फार्मेसी" उपनाम से विश्व भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनाता है। जेनेरिक दवाओं की अत्यधिक मांग है, क्योंकि वे ब्रांड की दवाओं की तुलना में सस्ती हैं और उन्हें निर्यात करना देश के लिए बहुत अधिक राजस्व लाता है।
क्रिटिकल बल्क ड्रग्स:
इन जेनेरिक दवाओं को रासायनिक रूप से संश्लेषित करने के लिए, कंपनी को महत्वपूर्ण कच्चे माल की बहुत आवश्यकता होती है जिसे क्रिटिकल बल्क ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि, भारत इनमें से अधिकांश बल्क ड्रग्स का निर्माण नहीं करता है और अन्य देशों से आयात करने पर काफी निर्भर है। सरकार ने इन महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए रासायनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है।
बिना विदेशों से आयात किये अपने देश में निर्मित उत्पादों की बिक्री पर यह पीएलआई योजना प्रोत्साहन (पुरस्कार) प्रदान करने में मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल लागत में कटौती करना है बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
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