सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाई /Supreme court puts on hold 3 farm laws

 किसानों से बातचीत के लिए एक समिति बनाई 

नई दिल्ली, 12 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने और स्थिति की वास्तविकता को समझने के लिए एक समिति की स्थापना की जिसमें दो विशेषज्ञों और दो किसान नेताओं को शामिल किया गया है ।

पिछले महीने, किसानों की यूनियनों के साथ आठ दौर की वार्ता में, सरकार ने कानूनों को वापस लेने पर दृढ़ता से इनकार किया था, लेकिन उनमें संशोधन करने की पेशकश की थी।  स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए नामों में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, अनिल घणावत (शतकरी संगठन), भूपिंदर सिंह मान (पूर्व राज्यसभा) और प्रमोद जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान) शामिल हैं।

किसानों ने हालांकि उच्चतम न्यायालय के विचार को खारिज कर दिया, और समिति के सामने जाने से इनकार कर दिया। वे चाहते हैं कि सरकार उन कानूनों को रद्द करे, जो उनके विचार से उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)(वह गारंटीकृत लागत जिस पर सरकार उनसे खरीदती है) से वंचित कर देगा।